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दुबई में रहने वाले एक मलेशियाई पिता ने उस आदेश के खिलाफ अपनी अपील जीत ली है, जिसके तहत मलेशियाई संरक्षण फैसले के आधार पर उनकी बेटी को उसकी मां को सौंपा जा सकता था।
दुबई की अपील अदालत ने 29 सितंबर को फैसला सुनाया कि मां ने यूएई में मलेशियाई फैसले को लागू कराने के लिए आवश्यक आधिकारिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए थे, और जून के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें फैसले के प्रवर्तन की अनुमति दी गई थी।
अदालत ने पाया कि मां ने मलेशियाई अदालत या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी से ऐसा कोई आधिकारिक प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया था, जो यह पुष्टि करे कि संरक्षण का फैसला मलेशियाई कानून के तहत अंतिम और बाध्यकारी है। अदालत ने जोर देकर कहा कि उसका निर्णय केवल विदेशी फैसले के प्रवर्तन की आवश्यकताओं से संबंधित है, न कि इस बात से कि संरक्षण किस अभिभावक को मिलना चाहिए।
मई 2024 में जारी मूल मलेशियाई फैसले में संरक्षण मां को दिया गया था। जून 2025 के एक अलग आदेश में पिता को बच्ची को सौंपने के लिए कहा गया था, ताकि उसे वापस मलेशिया ले जाया जा सके। बच्ची फिलहाल दुबई में अपने पिता के साथ रहती है।
अदालत ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि यूएई-मलेशिया व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता संरक्षण फैसले के प्रवर्तन का समर्थन करता है, और मां को अदालती शुल्क व खर्च के साथ-साथ कानूनी शुल्क के रूप में 300 दिरहम का भुगतान करने का आदेश दिया।
अमल अल राशेदी लॉयर्स एंड लीगल कंसल्टेंट्स के वरिष्ठ कानूनी सलाहकार डॉ. हसन एलहैस ने कहा कि ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी प्रवर्तन चाहने वाले पक्ष की होती है, और यह निर्णय अंतरराष्ट्रीय बाल-वापसी विवादों के लिए महत्वपूर्ण है।
(स्रोत: Khaleej Times)