दुबई के शासक ने दुबई नगर पालिका पर एक नया कानून जारी किया है, जिसका उद्देश्य जीवन की गुणवत्ता बढ़ाना और शहर की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को मज़बूत करना है।

यूएई के प्रधानमंत्री और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम के निर्देशों के तहत जारी यह कानून नगर पालिका के उद्देश्यों और अधिदेश को परिभाषित करता है, साथ ही सतत विकास को समर्थन देने में उसकी भूमिका को सुदृढ़ करता है।

यह कानून 1961 के दुबई नगर परिषद स्थापना आदेश के तहत स्थापित दुबई नगर पालिका पर लागू होता है, जो एक सरकारी विभाग के रूप में विधिक व्यक्तित्व रखती है और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक सभी कार्य और गतिविधियाँ करने में सक्षम है।

कानून के अनुसार, नगर पालिका पूरे दुबई में अपने अधिदेश और शक्तियों का प्रयोग करेगी, जिसमें विशेष विकास क्षेत्र और दुबई इंटरनेशनल फ़ाइनेंशियल सेंटर (DIFC) जैसे फ्री ज़ोन भी शामिल हैं। यह कानून के प्रावधानों, उसके तहत जारी निर्णयों और अन्य लागू कानूनों के अनुसार लागू होगा, जब तक कि कोई विशिष्ट विधायी प्रावधान किसी क्षेत्र को नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र से छूट न दे।

कानून दुबई नगर पालिका के उद्देश्यों को परिभाषित करता है, जिनमें एक भविष्य के लिए तैयार शहर का निर्माण शामिल है, जो एक एकीकृत और टिकाऊ शहरी नियोजन प्रणाली के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता, खुशी और कल्याण को बढ़ाए; यह प्रणाली आर्थिक विकास का समर्थन करती है, अमीरात की शहरी विरासत को संरक्षित करती है और भविष्य के शहरों की आवश्यकताओं को पूरा करती है।

नगर पालिका विश्वस्तरीय सार्वजनिक और मनोरंजन सुविधाओं के विकास और हरित क्षेत्रों के विस्तार के ज़रिए दुबई के शहरी वातावरण को बेहतर बनाने का भी प्रयास करती है, जिससे पूरे अमीरात में जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो।

नगर पालिका के उद्देश्यों में सतत विकास लक्ष्यों का समर्थन करने और संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए पूरे दुबई में बुनियादी ढाँचे का विकास और एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन को आगे बढ़ाना भी शामिल है।

कानून अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए, विश्व की उन्नत तकनीकों को अपनाकर भवन और निर्माण क्षेत्र को आगे बढ़ाने का भी लक्ष्य रखता है, जिससे रहने, काम करने और घूमने के लिए एक अग्रणी शहर के रूप में दुबई की स्थिति मज़बूत हो।

उद्देश्यों में निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी को मज़बूत करना और नए आर्थिक अवसर पैदा करना, साथ ही ऐसी सक्रिय और एकीकृत सेवाएँ प्रदान करना शामिल है जो समुदाय की अपेक्षाओं से बढ़कर हों और पूरे दुबई में कल्याण तथा जीवन की गुणवत्ता में योगदान दें।

इनमें दुनिया भर की सरकारी संस्थाओं, शहरों और समकक्ष संस्थानों के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाना और संबंधों को मज़बूत करना भी शामिल है।

कानून अपने उद्देश्यों की पूर्ति में दुबई नगर पालिका के अधिदेश और शक्तियों को परिभाषित करता है, साथ ही निगरानी और निरीक्षण करने तथा लागू कानूनों के अनुपालन की जाँच करने के उसके अधिकार को भी।

लागू कानूनों के अनुसार, यह कानून दुबई नगर पालिका को अपने किसी भी कार्य या शक्ति को किसी सार्वजनिक या निजी संस्था को एक समझौते के तहत आउटसोर्स करने की अनुमति देता है, जिसमें नगर पालिका और अनुबंधित संस्था के अधिकार और दायित्व, तथा आउटसोर्स किए गए कार्यों और शक्तियों के निष्पादन में पालन की जाने वाली शर्तें, आवश्यकताएँ और मानक परिभाषित हों।

कानून दुबई नगर पालिका के कार्यकारी निकाय को विनियमित करता है, जिसमें महानिदेशक, कार्यकारी निदेशक और कई प्रशासनिक तथा तकनीकी कर्मचारी शामिल हैं।

यह महानिदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया भी निर्धारित करता है और उनके कार्यों व शक्तियों को परिभाषित करता है। महानिदेशक की नियुक्ति दुबई के शासक द्वारा जारी डिक्री के माध्यम से की जाएगी और वे कानून के तहत सौंपी गई ज़िम्मेदारियों के निर्वहन के लिए सीधे दुबई की कार्यकारी परिषद के प्रति जवाबदेह होंगे।

कानून नगर पालिका के वित्तीय संसाधनों को भी परिभाषित करता है और सरकारी लेखांकन सिद्धांतों, मानकों और प्रथाओं के अनुरूप उसके खातों और वित्तीय वर्ष को विनियमित करता है।

कानून सभी व्यक्तियों और सरकारी संस्थाओं से अपेक्षा करता है कि वे दुबई नगर पालिका और उसकी संबद्ध संस्थाओं के साथ पूर्ण सहयोग करें, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें, और उन्हें ऐसा कोई भी डेटा, जानकारी, दस्तावेज़, आँकड़े और रिपोर्ट उपलब्ध कराएँ जिसकी वे माँग करें और जिसे वे कानून, उसके तहत जारी निर्णयों और दुबई में लागू कानूनों के तहत सौंपे गए कार्यों को करने और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक समझें।

2026 का कानून संख्या (18) 1961 के दुबई नगर परिषद स्थापना आदेश का स्थान लेता है, और अन्य कानूनों में इस कानून के विपरीत कोई भी प्रावधान उस विरोध की सीमा तक निरस्त माना जाएगा।

दुबई नगर पालिका में वर्तमान में लागू कानून, विनियम, स्थानीय आदेश, निर्णय और उपनियम, जिनमें 1961 के दुबई नगर परिषद स्थापना आदेश के तहत जारी कानून भी शामिल हैं, उस सीमा तक लागू रहेंगे जहाँ तक वे नए कानून या दुबई में लागू अन्य कानूनों के प्रावधानों के विपरीत न हों, जब तक कि उनके स्थान पर नए कानून, विनियम, निर्णय और उपनियम जारी न हो जाएँ।

कानून आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

(स्रोत: Khaleej Times)