दुबई, 12 नवंबर 2026 (WAM) – दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर (DIFC) कोर्ट्स ने दुबई आर्बिट्रेशन वीक 2026 के दौरान एक उच्चस्तरीय पैनल चर्चा की मेज़बानी कर अग्रणी अंतरराष्ट्रीय विवाद समाधान केंद्र के रूप में दुबई की स्थिति को समर्थन देने में अपनी भूमिका को और मज़बूत किया। इस चर्चा में यह पड़ताल की गई कि जटिल सीमा-पार वाणिज्यिक विवादों के समाधान के लिए आर्बिट्रेशन, मीडिएशन और न्यायिक कार्यवाही एक साथ कैसे काम कर सकती हैं।

“आर्बिट्रेशन, मीडिएशन और अदालतों के बीच विकसित होता संबंध: समाधान के रणनीतिक मार्ग” शीर्षक वाले इस सत्र में न्यायाधीश, कानूनी विशेषज्ञ और कॉरपोरेट ग्राहक एक मंच पर आए। चर्चा का केंद्र यह आकलन था कि एकीकृत विवाद समाधान तंत्र किस प्रकार अधिक कुशल, व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य और प्रवर्तनीय परिणाम दे सकते हैं, क्योंकि कॉरपोरेट उपयोगकर्ता अब आर्बिट्रेशन, मीडिएशन और मुकदमेबाज़ी को अलग-अलग प्रक्रियाओं के रूप में देखने से आगे बढ़ रहे हैं।

पैनल में DIFC कोर्ट्स के मुख्य न्यायाधीश वेन मार्टिन के साथ Taswea की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक रोज़ाना अल-तय्यार, LALIVE की पार्टनर नोराडेल राजाई और एमिरेट्स इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की जनरल काउंसल रीमा हदीद शामिल रहीं। सत्र का संचालन DIFC कोर्ट्स के कोर्ट ऑफ अपील के न्यायाधीश और डिजिटल इकोनॉमी कोर्ट के प्रभारी न्यायाधीश जस्टिस माइकल ब्लैक ने किया।

आर्बिट्रेशन विशेषज्ञों, कंपनियों के जनरल काउंसल और विवाद विशेषज्ञों के लिए अब प्रश्न यह नहीं है कि जटिल वाणिज्यिक विवादों में मीडिएशन का कोई स्थान है या नहीं, बल्कि यह है कि इसका उपयोग कब किया जाए, यह आर्बिट्रेशन कार्यवाही के साथ कैसे तालमेल बिठाए और प्रभावी समाधान में अदालतों की क्या भूमिका हो। चर्चा आर्बिट्रेशन से पहले और उसके दौरान मीडिएशन के उपयोग, समझौते को बढ़ावा देने में अदालतों और न्यायाधिकरणों की भूमिका तथा प्रवर्तनीय सीमा-पार समझौतों की संरचना के व्यावहारिक तरीकों पर केंद्रित रही।

वेन मार्टिन ने कहा, “DIFC कोर्ट्स के आर्बिट्रेशन डिवीज़न की निरंतर सक्रियता प्रभावी आर्बिट्रेशन कार्यवाही को समर्थन देने में न्यायिक निगरानी की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है। अपने मीडिएशन सर्विस सेंटर के साथ मिलकर हम पक्षकारों को वाणिज्यिक विवादों के समाधान के पूरक मार्ग उपलब्ध कराते हैं, जिन्हें न्यायिक विशेषज्ञता, प्रक्रियात्मक निश्चितता और स्थापित प्रवर्तन तंत्र का समर्थन प्राप्त है। हम अंतरराष्ट्रीय व्यवसायों की बदलती ज़रूरतों को पूरा करने और अग्रणी विवाद समाधान केंद्र के रूप में दुबई की स्थिति को मज़बूत करने के लिए इस ढांचे को सुदृढ़ करते रहेंगे।”

DIFC कोर्ट्स के निदेशक जस्टिस उमर अल मुहैरी ने कहा, “एक प्रभावी विवाद समाधान पारिस्थितिकी तंत्र प्रतिस्पर्धी वैश्विक व्यावसायिक वातावरण की बुनियाद है। जैसे-जैसे दुबई व्यापार और निवेश के अंतरराष्ट्रीय केंद्र के रूप में अपनी भूमिका का विस्तार कर रहा है, DIFC कोर्ट्स उस कानूनी अवसंरचना को मज़बूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो व्यावसायिक विश्वास, निवेशक निश्चितता और सीमा-पार वाणिज्यिक गतिविधियों को समर्थन देती है। सुलभ, कुशल और भविष्य के लिए तैयार विवाद समाधान सेवाओं को आगे बढ़ाकर हम दुबई इकोनॉमिक एजेंडा D33 की महत्वाकांक्षाओं और दुबई के व्यापक डिजिटल परिवर्तन में योगदान दे रहे हैं।”

पक्षकारों की स्वायत्तता का समर्थन करते हुए और प्रारंभिक वार्ता से लेकर अंतिम प्रवर्तन तक प्रक्रियात्मक निश्चितता प्रदान करते हुए DIFC कोर्ट्स अपने विवाद समाधान ढांचे को लगातार मज़बूत कर रहे हैं।

मीडिएशन सर्विस सेंटर प्रत्यक्ष और ऑनलाइन, दोनों माध्यमों से गोपनीय मीडिएशन सेवाएं प्रदान करता है, और लागू प्रक्रियाओं के अनुसार समझौता करार DIFC कोर्ट्स के माध्यम से प्रवर्तनीय होते हैं। 2020 में स्थापित विशेष आर्बिट्रेशन डिवीज़न ने कार्यवाही को सुव्यवस्थित किया है, जिससे अंतरिम उपायों और निषेधाज्ञा राहत के आवेदनों पर शीघ्र निर्णय संभव हुआ है। 2026 की पहली छमाही में डिवीज़न ने कुल 3.2 अरब AED मूल्य के 37 दावे दर्ज किए, जो 2025 के पूरे वर्ष में दर्ज 4.95 अरब AED के दावों का लगभग 65% है।

2011 में शुरू हुआ दुबई आर्बिट्रेशन वीक वैश्विक आर्बिट्रेशन विशेषज्ञों के सबसे बड़े वार्षिक आयोजनों में से एक बन चुका है, जो अंतरराष्ट्रीय विवाद समाधान केंद्र के रूप में दुबई की भूमिका को रेखांकित करता है। व्यापक राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक जुड़ाव के माध्यम से DIFC कोर्ट्स आर्बिट्रल निर्णयों की प्रवर्तनीयता को मज़बूत करने और आधुनिक विवाद प्रबंधन मानकों को समर्थन देने का कार्य जारी रखे हुए हैं।

(स्रोत: WAM.ae)