मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत देश के उपभोक्ता संरक्षण विनियमों में संशोधन के तहत, यूएई में ऑनलाइन विक्रेताओं को उनके इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म पर तीसरे पक्ष के माध्यम से बेची गई वस्तुओं और सेवाओं के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा।

2023 के संघीय डिक्री-क़ानून संख्या 14 में संशोधन के बाद, 2026 के मंत्रिमंडल प्रस्ताव संख्या 166 ने इसका दायरा बढ़ा दिया है।

संशोधित अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि ये विनियम ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से ख़रीदी-बेची जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होते हैं और इनका लागू होना पारंपरिक बिक्री माध्यमों तक सीमित नहीं है।

इसमें यह भी कहा गया है कि आपूर्तिकर्ता उन वस्तुओं या सेवाओं के लिए ज़िम्मेदार होगा, जो उसके इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म या आधुनिक तकनीक के किसी अन्य साधन के ज़रिये किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से पेश की या बेची जाती हैं। यह प्रावधान मौजूदा क़ानूनों के तहत उत्तरदायित्व के सामान्य नियमों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लागू होगा।

संशोधन में अपने क़ानूनी आधारों में आधुनिक तकनीक के माध्यम से व्यापार संबंधी 2023 के संघीय डिक्री-क़ानून संख्या 14 के साथ-साथ प्रतिस्पर्धा और वाणिज्यिक धोखाधड़ी से निपटने संबंधी क़ानूनों का हवाला दिया गया है।

यूएई ने ख़रीदारों के अधिकारों की रक्षा करने और पूरे देश में निष्पक्ष व्यावसायिक आचरण सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक उपभोक्ता संरक्षण ढांचा स्थापित किया है।

उपभोक्ता संरक्षण संबंधी 2020 का संघीय क़ानून संख्या 15, जिसे 2023 के संघीय डिक्री-क़ानून संख्या 5 द्वारा संशोधित किया गया है, व्यवसायों के लिए गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराना, सही क़ीमतें प्रदर्शित करना, उत्पाद की सही जानकारी देना और उपभोक्ताओं के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करना अनिवार्य करता है। यह क़ानून उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापनों, दोषपूर्ण उत्पादों और अनुचित व्यावसायिक आचरण से भी बचाता है, साथ ही उन्हें ख़राब वस्तुओं या अपर्याप्त सेवाओं से हुए नुक़सान के लिए मुआवज़ा मांगने का अधिकार देता है। यह क़ानून पूरे यूएई में लागू है, जिसमें मुक्त क्षेत्र और देश में पंजीकृत ई-कॉमर्स व्यवसाय भी शामिल हैं; शिकायतें प्राप्त करने और उपभोक्ता अधिकारों को लागू कराने की ज़िम्मेदारी अर्थव्यवस्था मंत्रालय और स्थानीय आर्थिक विभागों की है।

2026 के मंत्रिमंडल प्रस्ताव संख्या 166 के संशोधित अनुच्छेद 41 के तहत, मंत्रिमंडल अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री के प्रस्ताव पर तथा सक्षम प्राधिकरणों के समन्वय से एक निर्णय जारी करेगा, जिसमें क़ानून और उसके विनियमों के उल्लंघनों तथा वित्तीय जुर्माने सहित प्रशासनिक दंडों का निर्धारण किया जाएगा।

तब तक उल्लंघनों और जुर्मानों की मौजूदा अनुसूची लागू रहेगी, बशर्ते वह नए प्रस्ताव के विपरीत न हो। ये दंड अन्य क़ानूनों के तहत निर्धारित किसी भी अन्य दंड को प्रभावित नहीं करते।

प्रस्ताव अनुच्छेद 9 को भी नए सिरे से लिखता है, जो मंत्री को सक्षम प्राधिकरण के समन्वय से ऐसे संकट या असाधारण परिस्थितियों के दौरान अस्थायी उपाय करने की अनुमति देता है, जिनसे क़ीमतों में असामान्य वृद्धि या उतार-चढ़ाव होता है। इन उपायों में प्रभावित वस्तुओं या सेवाओं की क़ीमतें तय करना, वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना, बिक्री के कोटे आवंटित करना, विनिर्माण या वैकल्पिक स्रोतों से आयात को प्रोत्साहित करना, आयात करने के लिए विशिष्ट संस्थाओं को नियुक्त करना और मंत्री द्वारा निर्धारित कोई भी अन्य उपाय शामिल हैं। इन अधिकारों के तहत तय की गई क़ीमतों से अधिक पर बिक्री करना प्रतिबंधित है और कोई भी अतिरिक्त राशि उपभोक्ताओं पर थोपी गई अनुचित अतिरिक्त राशि मानी जाएगी।

मंत्रालय या सक्षम प्राधिकरण वाणिज्यिक अभिलेखों, बिलों, लेखा आंकड़ों या अन्य उपयुक्त साधनों के आधार पर इस अतिरिक्त राशि का अनुमान लगा सकता है। उपभोक्ताओं के पास धन-वापसी का दावा करने या मुआवज़ा मांगने का अधिकार बना रहेगा।

क़ीमतों में वृद्धि असामान्य है या नहीं, यह तय करने के कारकों में मुद्रास्फीति दर, पिछली क़ीमतें, यूएई और पड़ोसी देशों में क़ीमतों का स्तर, वृद्धि का प्रतिशत, विनिमय दरें, उपभोक्ता शिकायतें, माल ढुलाई और बीमा की लागत, ऊर्जा की क़ीमतें तथा प्रतिस्पर्धा या एकाधिकार की मात्रा शामिल हैं।

(स्रोत: Khaleej Times)