अबू धाबी, 18 नवंबर 2026 (वाम) – यूएई के गृह मंत्रालय के अवर सचिव मेजर जनरल खलीफा हारेब अल खैली ने “सरकारी और सुरक्षा कार्यों में एजेंटिक एआई और शून्य नौकरशाही” सम्मेलन के उद्घाटन में भाग लिया। इस अवसर पर दुबई पुलिस के वित्तीय और प्रशासनिक मामलों के उप कमांडर-इन-चीफ मेजर जनरल अहमद ज़आल बिन क्रेशान अल मुहैरी भी उपस्थित थे।

यह सम्मेलन दुबई में विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन के तीसरे और अंतिम दिन आयोजित किया गया, जिसमें अंतरराष्ट्रीय पुलिस नेता, विशेषज्ञ और जानकार एकत्र हुए।

गृह मंत्रालय द्वारा अपने संबंध और प्रोटोकॉल महानिदेशालय के माध्यम से साइबर सुरक्षा परिषद, राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकरण, मानव संसाधन और अमीरातीकरण मंत्रालय, कैबिनेट मामलों के मंत्रालय के प्रधानमंत्री कार्यालय तथा मोहम्मद बिन ज़ायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित इस सम्मेलन में दो सत्र हुए। इनमें एआई शासन तथा सरकारी और सुरक्षा प्रक्रियाओं को सरल बनाने, सेवा दक्षता बढ़ाने और निर्णय लेने में सहायता करने में इसकी भूमिका पर चर्चा की गई।

अपने संबोधन में अल खैली ने कहा कि यूएई ने अपने नेतृत्व की दूरदर्शी सोच के मार्गदर्शन में नवाचार, उन्नत प्रौद्योगिकियों, सरल प्रक्रियाओं, कम प्रशासनिक आवश्यकताओं, तेज़ लेन-देन और बेहतर सेवाओं के माध्यम से सरकारी कामकाज के आधुनिकीकरण में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने कहा कि एआई में हुई प्रगति कार्य-पद्धतियों में सुधार, सूचना के विश्लेषण, निर्णय लेने में सहायता और तेज़ व अधिक कुशल सेवाएँ प्रदान करने के नए अवसर प्रदान करती है।

उन्होंने आगे कहा: “गृह मंत्रालय में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सुरक्षा कार्यों को आगे बढ़ाने, तत्परता बढ़ाने और समुदाय को दी जाने वाली सेवाओं में सुधार का एक रणनीतिक साधन मानते हैं। हालाँकि, इस परिवर्तन की सफलता आधुनिक प्रौद्योगिकियों के ज़िम्मेदार और सुरक्षित उपयोग पर निर्भर करती है। इसके लिए डेटा की सुरक्षा, साइबर सुरक्षा को मज़बूत करना, सुदृढ़ शासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करना तथा निर्णय लेने में मानवीय भूमिका को बनाए रखना आवश्यक है। यह प्रक्रियाओं को सरल बनाने, समय और श्रम की बचत करने तथा परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शून्य नौकरशाही के साथ एकीकृत करने के महत्व को भी रेखांकित करता है।”

अल खैली ने भाग लेने वाली संस्थाओं के बीच विशेषज्ञता के आदान-प्रदान और सहयोग को मज़बूत करने के महत्व पर ज़ोर दिया और आशा व्यक्त की कि सम्मेलन सरकारी और सुरक्षा कार्यों में सुधार के लिए व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करेगा और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करेगा।

सत्रों में मोहम्मद बिन ज़ायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय (एमबीज़ेडयूएआई) के सरकारी और प्रोटोकॉल मामलों के कार्यकारी निदेशक डॉ. मोहम्मद अहमद अल्लोग़ानी ने एआई एजेंटों के शासन और सरकारी व सुरक्षा कार्यों में उनके उपयोग से जुड़े नैतिक पहलुओं पर चर्चा की।

यूएई साइबर सुरक्षा परिषद के प्रमुख डॉ. मोहम्मद हमद अल कुवैती ने सरकारी और सुरक्षा कार्यों में 5जी प्रौद्योगिकी और सूचना युद्ध से जुड़े खतरों पर प्रकाश डाला, जबकि मानव संसाधन और अमीरातीकरण मंत्रालय में श्रम बाज़ार सेवा क्षेत्र के सहायक अवर सचिव डॉ. राशिद अल सादी ने सरकारी और सुरक्षा सेवाओं में प्रक्रियाओं को सरल बनाने और नौकरशाही को समाप्त करने में एआई एजेंटों के व्यावहारिक अनुप्रयोगों की पड़ताल की।

कैबिनेट मामलों के मंत्रालय के प्रधानमंत्री कार्यालय में सेवा गुणवत्ता निगरानी और सामुदायिक सहभागिता के कार्यकारी निदेशक मलिक अल मदनी ने सरकारी और सुरक्षा कर्मियों को इन अनुप्रयोगों का उपयोग करने और सेवाओं में सुधार के लिए आवश्यक कौशल से लैस करने के महत्व पर बल दिया।

गृह मंत्रालय के मुख्य एआई अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल डॉ. इंजी. मेआद राशिद अल सादी ने सरकारी और सुरक्षा संस्थाओं में प्रक्रियाओं को सरल बनाने, दक्षता बढ़ाने और निर्णय लेने में सहायता के लिए एआई और डेटा विश्लेषण के उपयोग पर चर्चा की। दोनों सत्रों का संचालन गृह मंत्रालय युवा परिषद के अध्यक्ष मेजर डॉ. हमद अतीक़ अल दरमकी ने किया।

(स्रोत: WAM.ae)