दुबई, 21 नवंबर 2026 (वाम) – संयुक्त अरब अमीरात की राज्य मंत्री और मंत्रिमंडल की महासचिव मरियम बिन्त अहमद अल हम्मादी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भविष्य के लिए तैयार कानून अधिकारों की रक्षा करने वाले मज़बूत विधायी सिद्धांतों, स्थायी नियामक बुद्धिमत्ता क्षमताओं तथा नियामक प्रयोग और निरंतर सीखने के लिए सुरक्षित वातावरण पर टिका होता है।

दुबई फ्यूचर वीक 2026 में "हम अज्ञात के लिए कानून कैसे बनाएँ?" विषय पर अपने मुख्य भाषण में उन्होंने तेज़ी से बदलते भविष्य के लिए कानून बनाने में सरकारों के सामने आने वाली चुनौती और ऐसे लचीले विधायी ढाँचे विकसित करने के महत्व पर बात की, जो बदलाव का पूर्वानुमान लगाएँ और सामाजिक कल्याण को बढ़ाएँ।

उन्होंने यूएई के विधायी दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत की, जो ऐसे सिद्धांतों पर आधारित है जो न्याय, समानता, अधिकारों की सुरक्षा और समान अवसर को चपलता, दूरदर्शिता और उन्नत तकनीकों के साथ जोड़ते हैं। ये सिद्धांत सरल प्रक्रियाओं और आवश्यकताओं को भी प्राथमिकता देते हैं, जिससे विधायी उद्देश्य लोगों के लिए ठोस लाभों में बदलते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार में एजेंटिक एआई की बढ़ती भूमिका इन सिद्धांतों को और अधिक महत्वपूर्ण बना रही है, ताकि गति और दक्षता के साथ निष्पक्षता और स्पष्ट ज़िम्मेदारियाँ भी सुनिश्चित हों, जबकि निगरानी और निर्णय लेने का अधिकार मनुष्यों के हाथ में ही रहे।

उन्होंने बताया कि यूएई सरकार दुनिया के पहले नियामक बुद्धिमत्ता इकोसिस्टम का विकास कर रही है, जो एजेंटिक एआई की मदद से कानूनों, अदालती फैसलों, सरकारी सेवाओं और जन भावना को आपस में जोड़ता है। इस इकोसिस्टम का लक्ष्य नियामक चक्र को 70% तक तेज़ करना, वैश्विक घटनाक्रमों पर नज़र रखना और विधायी कमियों की पहचान करना है, ताकि इन जानकारियों के आधार पर कानून विकसित किए जा सकें और उनके वास्तविक समय में प्रवर्तन तथा प्रभाव आकलन में सहायता मिल सके।

उन्होंने यूएई के संघीय नियामक सैंडबॉक्स "UAE RegLab" की भूमिका को भी रेखांकित किया, जो उन उभरती तकनीकों और नए व्यावसायिक मॉडलों के लिए देशभर में सरकार के नेतृत्व वाला सुरक्षित परीक्षण वातावरण प्रदान करता है, जो अभी मौजूदा नियमों के दायरे में नहीं आते। उन्होंने विधायी विकल्पों को अपनाने से पहले उनके प्रभावों को समझने और ज़िम्मेदार नवाचार को संभव बनाने के लिए व्यावहारिक परीक्षणों के माध्यम से साक्ष्य जुटाने के महत्व पर ज़ोर दिया।

अंत में उन्होंने अवसरों को सक्षम बनाने, अधिकारों की रक्षा करने और जनता का विश्वास मज़बूत करने में भविष्य के लिए तैयार कानूनों की भूमिका की पुष्टि की, जिनकी प्राथमिकताओं के केंद्र में लोगों का दीर्घकालिक कल्याण है।

(स्रोत: WAM.ae)